राजस्थान सरकार ने गरीब और आवासहीन परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत इन परिवारों को रियायती दरों पर भूमि आवंटित की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत, घुमंतु और अर्ध-घुमंतु समुदायों के परिवारों को मात्र ₹2 से लेकर ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर पर 300 वर्ग गज तक की जमीन का पट्टा जारी किया जाएगा। योजना का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को स्थायी निवास स्थान उपलब्ध कराना है, ताकि वे एक सुरक्षित और स्थिर जीवन व्यतीत कर सकें।
इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए पंचायती राज विभाग के सचिव रवि जैन ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस पत्र के माध्यम से, सभी जिला कलेक्टरों को यह सूचित किया गया है कि गरीब और आवासहीन परिवारों के लिए भूमि का आवंटन 1991 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। जनगणना के अनुसार, जिन गांवों की आबादी 1000 से कम है, वहां ₹2 प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि आवंटित की जाएगी। वहीं, 2000 की आबादी वाले गांवों में यह दर ₹5 प्रति वर्ग मीटर होगी, और 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि का आवंटन किया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत, पंचायती राज विभाग ने सभी गांवों में आवासहीन परिवारों के लिए आबादी भूमि का चिन्हितीकरण कर लिया है। इस चिन्हित भूमि की रिपोर्ट संबंधित पंचायतों द्वारा पंचायती राज विभाग को सौंप दी गई है। विभाग ने इसके लिए 29 अगस्त की तारीख को तय किया था, जिसके बाद अब 5 सितंबर तक आवासहीन और घुमंतु परिवारों से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। योजना के तहत इन परिवारों को 300 वर्ग गज तक की भूमि आवंटित की जाएगी, और इसके लिए ग्राम पंचायत की बैठकों में 25 सितंबर तक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे।
इसके पश्चात, 2 अक्टूबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन आवासहीन परिवारों को पट्टे सौंपेंगे। यह कार्यक्रम राज्य के गरीब और हाशिए पर खड़े परिवारों के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा, जिससे वे अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकेंगे।
राजस्थान सरकार की इस पहल से राज्य के गरीब और आवासहीन परिवारों को न केवल स्थायी निवास स्थान मिलेगा, बल्कि उन्हें अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बनाने का अवसर भी प्राप्त होगा। यह योजना राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर और वंचित परिवारों को मुख्यधारा में शामिल किया जा सकेगा। इस योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है, ताकि योजना का लाभ हर पात्र परिवार तक पहुंच सके।
पंचायती राज विभाग के अनुसार, इस योजना से हजारों गरीब और आवासहीन परिवार लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही, इस योजना के तहत आने वाले वर्षों में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीनता की समस्या को भी कम किया जा सकेगा। राज्य सरकार की यह योजना उन सभी परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण है, जो वर्षों से स्थायी निवास की आस में जी रहे थे। अब, इन परिवारों को अपनी भूमि और घर का सपना साकार करने का मौका मिलेगा, जिससे वे एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे।